वाराणसी

अनलॉक में दुकान खोलना हो तो करना पड़ेगा इन शर्तो का पालन,जिलाधिकारी इस अभियान को लेकर है गंभीर,दिया ये दिशा निर्देश

वाराणसी में जिस रफ्तार से कोविड की रफ्तार कम होता जा रहा है उससे उम्मीद है की एक दो दिन के अंदर वाराणसी भी प्रदेश के अनलॉक वाले जिले की सूची में शामिल हो जाएगा, लोग कोविड के सक्रिय केस की संख्या 600 होने का इंतजार कर रहे है और खासकर वे व्यवसाई जिनके दुकान और प्रतिष्ठान अभी बंद पड़े है,वही दूसरे तरफ वैज्ञानिकों द्वारा तीसरे लहर के आशंका के मद्देनजर प्रशासन भी मुस्तैद है और अबकी बार किसी भी तरह की चूक नहीं होने देना चाह रही है,टीकाकरण को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन बेहद गंभीर है और एक अभियान के रूप में टीकाकरण करवा रही है,अब जब वाराणसी अनलॉक की तरफ कदम रख रहा है तो ऐसे में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को बैठक के दौरान स्पष्ट कर दिया है की अनलॉक में उन्ही को छूट दी जाएगी जो वैक्सीनेशन करवा लिए रहेंगे,खासकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिष्ठान तभी खोलने की इजाजत होगा जब मालिक समेत कर्मचारियों का टीकाकरण हुआ रहेगा,विस्तृत रूप से जाने टीकाकरण को लेकर क्या है जिलाधिकारी का दिशा निर्देश।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैम्प कार्यालय पर चिकित्सा विभाग एवं राजस्व के अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक हुए टीकाकरण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जानकारी में आया कि विगत कुछ दिवसों में टीकाकरण में गिरावट आयी है , जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शहर में ग्रुपवार टीकाकरण हेतु समय सारिणी जारी करते हुए इसको कराया जाय तथा गावों में आशा व एएनएम की ड्यूटी लगायी जा तथा उनके माध्यम से टीकाकरण कराया जाय जिससे कोई भी छूटने न पाये जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में जो भी व्यापारी एवं उनके कर्मचारी टीकाकरण करायेंगे उनके प्रतिष्ठान ही अनलाक के बाद खुलेंगे। इसी क्रम में आटो एवं रिक्शा चालकों के लिए भी यह अनिवार्य होगा के 15 दिन के भीतर वे अपना टीकाकरण करा लें अन्यथा उनका चालान किया जायेगा तथा जो प्रतिष्ठान खुले हुए पाये जायेंगे व उनके कर्मचारियों एवं मालिकों का टीकाकरण नहीं पाया गया तो उन्हें भी बन्द कराया जायेगा। डीएम ने कहा कि जिस भी संस्था/हाउसिंग सोसाइटी/व्यापारी संघटन को ग्रुप में अधिक लोेगों का टीकाकरण कराना है वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय संपर्क कर स्पेशल कैम्प लगवा सकते हैं। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारीगण को निर्देशित किया कि वे अपने-2 तहसील के प्रधानों की बैठक कर लें तथा पूर्व में गठित निगरानी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण शत-प्रतिशत करायें और निर्देशित किया की इस कार्य में लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचरियों की मदद ली जाय। सरकारी विभागों में शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराये जाने को लेकर कहा कि जब तक समस्त सरकारी कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं हो जाता है तब तक उनके विभागाध्यक्ष द्वारा जून माह की सैलरी जारी नहीं की जायेगी तथा विभागाध्यक्षों द्वारा 25 जून तक इस आशय का प्रमाण-पत्र भी दिया जाय कि उनके यहां समस्त कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है।

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